उपयोगी जानकारी

शरणार्थी आपत्ति निवेदन के हो? (शरणार्थी ऐन धारा २१ को २)
▪ स्थानीय प्रवेश/निस्कासन तथा विदेशी व्यवस्था कार्यालयको शरणार्थी अङ्गीकरण नदिने निर्णय आदि व्यवस्थाप्रति उच्च निकाय अर्थात् कानूनमन्त्रीसमक्ष अधिकार पुनर्स्थापनाको लागि निवेदन दिने प्रक्रिया हो।
▪ प्रशासनिक मुद्दाभन्दा सरल र कम खर्चिलो रूपमा निवेदन दिन सकिन्छ, र शरणार्थी सम्बन्धी क्षेत्रका विशेष ज्ञान र अनुभव भएका आन्तरिक तथा बाह्य विशेषज्ञहरूले गठित शरणार्थी समितिबाट निष्पक्ष र व्यावसायिक छानबिन प्राप्त गर्न सकिन्छ।
▪ शरणार्थी अङ्गीकरण नदिने निर्णय आदि व्यवस्थाप्रति प्रशासनिक पुनरावलोकन वा प्रशासनिक मुद्दा पनि दायर गर्न सकिन्छ तर कानूनमन्त्रीसमक्ष आपत्ति निवेदन दिएको अवस्थामा प्रशासनिक पुनरावलोकन दायर गर्न सकिँदैन। तर, कानूनमन्त्रीसमक्ष आपत्ति निवेदन दिएको अवस्थामा पनि शरणार्थी अङ्गीकरण नदिने निर्णय आदि व्यवस्थाप्रति प्रशासनिक मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ।