उपयोगी जानकारी

ज्यालाको रकम निर्धारण श्रमिक र प्रयोगकर्ताले स्वतन्त्र रूपमा निर्धारण गर्ने नै मूल सिद्धान्त हो। धेरैजसो श्रमिक युनियन भएको अवस्थामा कम्पनी र श्रमिक युनियनले सामूहिक सौदाबाजी मार्फत निर्धारण गर्छन्, र युनियन नभएको उद्यममा कम्पनीको तलब नियम वा सम्बन्धित पक्षहरूबीचको सहमतिमार्फत निर्धारण हुन्छ। तर सरकारले ज्यालाको न्यूनतम स्तर तोकेर राखेको हुन्छ र पक्षहरूले स्वतन्त्र रूपमा ज्याला निर्धारण गरे तापनि यो न्यूनतम मापदण्डभन्दा कम भएमा सरकारले तोकेको न्यूनतम स्तरको ज्याला अनिवार्य रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने गरी श्रमिकको जीवन स्थिरता र श्रम शक्तिको गुणात्मक सुधार सुनिश्चित गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्वस्थ विकासमा योगदान पुर्‍याउने गर्दछ। यसरी सरकारले तोकेको ज्यालाको न्यूनतम स्तरलाई न्यूनतम ज्याला भनिन्छ र प्रयोगकर्ताले श्रमिकलाई न्यूनतम ज्यालाभन्दा कम ज्याला भुक्तानी गर्न सक्दैनन्। यसको उल्लंघन गर्दा सजाय हुन्छ। न्यूनतम ज्याला रोजगार तथा श्रम मन्त्रीले प्रत्येक वर्ष निर्धारण गरी सूचना जारी गर्छन् र सो वर्षको सेप्टेम्बर १ देखि अर्को वर्षको अगस्ट ३१ सम्म लागू हुन्छ। न्यूनतम ज्याला प्रणाली सामाजिक रूपमा स्वीकार गर्न कठिन कम ज्यालाका श्रमिकको न्यूनतम जीविकोपार्जन खर्च सुनिश्चित गर्न राज्यले प्रयोगकर्ता र श्रमिकबीचको ज्याला निर्धारण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरी ज्यालाको न्यूनतम स्तर तोकेर प्रयोगकर्तालाई सो स्तरभन्दा माथिको ज्याला भुक्तानी गर्न कानुनी रूपमा बाध्यकारी बनाउने प्रणाली हो र संविधानको धारा ३२ मा कानुनले तोकेबमोजिम न्यूनतम ज्याला प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।