उपयोगी जानकारी

प्रयोगकर्ताले कामदारले कार्यरत रहँदा नियमित मितिमा तलब भुक्तानी गर्नुपर्छ र अवकाश लिँदा तलब, बोनस, अवकाश सुविधा आदि बक्यौता रकम अवकाश मितिबाट १४ दिनभित्र सफा गर्नुपर्छ। तर कामदारसँग पूर्व सहमति भएमा अवकाश मितिबाट ३ महिनाभित्रको सीमामा विस्तार गर्न सकिन्छ। कम्पनीको दिवालिया वा व्यवस्थापन बिग्रने आदि कारणले प्रयोगकर्ताले यो अवधि बितिसके पनि रकम भुक्तानी नगरेमा कामदारले व्यवसाय स्थलअन्तर्गतको स्थानीय श्रम कार्यालयमा उजुरी गर्न वा स्थानीय श्रम कार्यालयबाट ढिलाइ तलब प्राथमिकता वितरण प्रमाणीकरण लिन सक्छ र अदालतमा वितरण आवेदन दिई प्रयोगकर्ताको सम्पत्तिमा अन्य ऋणदाताद्वारा लिलामी आवेदन दिइएमा लिलामी रकमबाट प्राथमिकतामा वितरण पाउन सक्छ। यसबाहेक प्रयोगकर्ताको सम्पत्तिमा पूर्वाधिग्रहण गरी बक्यौता तलबको लागि अदालतमा तलब दाबी मुद्दा दायर गर्न वा रकम कम भएमा भुक्तानी आदेश, सानो रकम सुनुवाइ, मध्यस्थता आवेदन आदि सरल अदालती प्रक्रियाहरू प्रयोग गरी निश्चित फैसला प्राप्त गरेपछि अदालतबाट कार्यान्वयन शक्ति प्राप्त गरी प्रयोगकर्ताको सम्पत्ति जब्त गरी लिलामी निपटानबाट तलब दाबीको प्रतिपूर्ति पाउन सकिन्छ। भुक्तानी आदेश वा सानो रकम सुनुवाइ आदि अदालत काउन्टरमा कर्मचारीको सहयोगले तुरुन्त लेखेर बुझाउन सकिने र कुनै पनि व्यक्तिले सजिलै प्रयोग गर्न सकिने प्रणाली हो।