उपयोगी जानकारी

नो वर्क, नो पे सिद्धान्त भनेको हड्तालमा सहभागी भएर काम प्रदान गर्न नसकेको अवधिमा तलब नदिनु भन्ने हो। मूलतः हड्ताल अवधिमा तलब दिनुपर्छ कि नपर्छ, दिनुपर्छ भने कति सम्म दिनुपर्छ भन्नेमा धेरै विवाद थियो तर १९९७ मा नो वर्क, नो पे सिद्धान्तलाई ट्रेड युनियन तथा श्रम सम्बन्ध समायोजन ऐन (युनियन ऐन) मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्दा विवाद टुंगियो। युनियन ऐनको धारा ४४ ले ‘नियोक्ताले विवादजन्य कार्यमा सहभागी भएर श्रम प्रदान नगरेको श्रमिकलाई सो अवधिको तलब दिने दायित्व हुँदैन’ भन्दै नो वर्क, नो पे सिद्धान्त घोषणा गरेको छ। नो वर्क, नो पे सिद्धान्त लागू हुने श्रमिकहरू श्रम प्रदान गर्ने दायित्व भएका श्रमिकमा मात्र सीमित हुने भएकोले श्रम सम्झौतामा श्रम प्रदान गर्ने दायित्वबाट छुट पाएका युनियनका पूर्णकालीन प्रतिनिधि वा विदा लिएकाहरूमा यो सिद्धान्त लागू हुँदैन। तसर्थ हड्ताल अवधि भएको कारणले युनियनका पूर्णकालीन प्रतिनिधिहरूको तलब रोक्नु हुँदैन। विवादजन्य कार्यमा सहभागी श्रमिकहरूलाई दिने दायित्व नहुने तलबमा नियोक्ताले कृपाले दिने कुरा (अभिनन्दन प्रोत्साहन भत्ता आदि), कल्याणकारी कुरा (शिक्षा शुल्क सहयोग वा कम्पनी आवास·आराम सुविधा प्रयोग आदि), वास्तविक प्रतिपूर्ति कुरा (यात्रा भत्ता, कार्यालय सामग्री भत्ता, कार्य उपकरण भत्ता आदि) समावेश नहुने भएकोले विवादजन्य कार्य अवधिमा पनि सामान्य रूपमा दिनुपर्छ। नियोक्तालाई विवादजन्य कार्यमा सहभागी भएर श्रम प्रदान नगरेका ट्रेड युनियनका सदस्यहरूलाई तलब दिने दायित्व छैन तर नियोक्ता·श्रमिक सुमधुर सम्बन्ध वा जीविकोपार्जन सहयोगको दृष्टिकोणबाट स्वेच्छाले तलब दिनु ठीकै हुने भएकोले पहिल्यै सामूहिक सझौतामा विवादजन्य कार्य अवधिमा पनि तलब दिने भन्ने सामग्रीको सहमति गरेर विवादजन्य कार्य अवधिको तलब भुक्तानी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। तर विवादजन्य कार्य अवधिको तलब भुक्तानीको माग गरेर त्यसलाई लागू गराउने उद्देश्यले विवादजन्य कार्य गर्ने ट्रेड युनियनलाई २ वर्षसम्म कैद वा २ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएकोले यसलाई ध्यान दिनुपर्छ।