कार्यकर्ताले प्रयोगकर्तालाई श्रम प्रदान गर्ने र प्रयोगकर्ताले त्यसको लागि ज्याला भुक्तानी गर्ने उद्देश्यले गरिने कार्य सम्झौता कायम रहने अवधिलाई कार्य सम्झौता अवधि भनिन्छ। कार्य सम्झौता अवधिबारे श्रम मापदण्ड ऐनले ‘निश्चित अवधि नराखिएको वा निश्चित कार्य समापनका लागि आवश्यक अवधि राखिएको बाहेक अन्य अवधि १ वर्ष ननाघ्ने’ भनी व्यवस्था गरेको छ। अर्थात् कार्य सम्झौता अवधिलाई निश्चित अवधि नराखिएको रूप र निश्चित अवधि राखिएको रूपमा विभाजन गर्न सकिन्छ। निश्चित अवधि नराखिएको कार्य सम्झौता गरिएको अवस्थामा कार्यकर्तालाई राजीनामा दिने स्वतन्त्रता सुनिश्चित भएकोले कहिले पनि सम्झौता भंग गर्न सक्छ तर प्रयोगकर्ताले श्रम मापदण्ड ऐनको धारा ३० को उचित कारण नभई कार्य सम्झौता भंग गर्न सक्दैन।
निश्चित अवधि राखिएको कार्य सम्झौता गर्दा निश्चित कार्य समापनका लागि आवश्यक अवधिलाई कार्य सम्झौता अवधिका रूपमा निर्धारण गर्न वा १ वर्ष ननाघ्ने सीमाभित्र निर्धारण गर्न सकिन्छ। निश्चित कार्य समापनका लागि आवश्यक अवधिलाई कार्य सम्झौता अवधिका रूपमा निर्धारण गर्नुको अर्थ केही कार्य वस्तुनिष्ठ रूपमा निश्चित अवधिभित्र समाप्त हुने स्पष्ट भएकोले त्यो कार्य समाप्त नहुँदासम्म कार्य सम्झौता अवधि निर्धारण गर्ने हो, यसबाहेक कार्य सम्झौता अवधि १ वर्ष नाघेर गर्न सकिँदैन।
यो मूलतः १ वर्ष नाघ्ने लामो कार्य सम्झौताका कारण व्यक्तिगत बन्धन वा जबरजस्ती श्रमको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावनालाई रोक्न बनाइएको हो तर पछिल्लो समय १ वर्षभन्दा कम कार्य सम्झौता बारम्बार नवीकरण गरेर रोजगारी अस्थिरता निम्त्याउने समस्या बढ्दै गएको छ। कार्य सम्झौता अवधि निर्धारित भएको अवस्थामा सामान्यतया सम्झौता अवधि सकिएपछि बर्खास्तगी आदि बिना नै श्रम सम्बन्ध समाप्त हुन्छ तर कार्य सम्झौता पटक-पटक नवीकरण भएको अवस्था वा कार्य सम्झौता अवधि सकिएपछि पनि निरन्तर काम गर्न सकिन्छ भन्ने अपेक्षा बनेको अवस्थामा उचित कारण बिना कार्य सम्झौता अवधि सकिनु मात्र कारणले बर्खास्त गर्न सकिँदैन। अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतले १ वर्ष नाघ्ने कार्य सम्झौता (जस्तै ३ वर्ष, ५ वर्ष आदि) बारे सम्झौता अवधि निर्धारण गर्नु आफैंमा वैध ठहर गर्दै तर कार्यकर्तालाई १ वर्ष पछि कहिले पनि कार्य सम्झौता भंग गर्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ।