
भिडियो समाचार
○ हालै केही प्रशासनिक सेवा प्रदायकहरू·यात्रा एजेन्सीहरू तथा विदेशी व्यक्तिहरूले अरूको व्यक्तिगत जानकारी(विदेशी दर्ता नम्बर, राहदानी नम्बर आदि) प्रयोग गरी भ्रमण आरक्षण अनधिकृत रूपमा कब्जा गर्ने घटनाहरू पुष्टि भएका छन्।
○ यो निष्पक्ष जनशिकायत प्रक्रियालाई बाधा पुर्याउने र व्यक्तिगत जानकारी अनधिकृत रूपमा प्रयोग गर्ने स्पष्ट अवैध कार्य हो, हाल केही आरक्षण कब्जा घटनाहरू अनुसन्धान भइरहेका छन् र भविष्यमा यस्ता घटनाहरूमा पनि कडा कारबाही गर्ने योजना छ।
○ यस सम्बन्धमा, नोभेम्बर ३० सम्म अवैध कब्जा आरक्षण स्वेच्छाले रद्द नगरेमा, आरक्षण जानकारी (IP, लग रेकर्ड आदि) विश्लेषण गरी अनुसन्धान निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना छ।
○ अनधिकृत आरक्षण पुष्टि भएमा सो आरक्षण आधिकारिक रूपमा रद्द गरिन्छ, र अवैध आरक्षणकर्ताहरूमाथि व्यक्तिगत जानकारी संरक्षण ऐन तथा फौजदारी कानुन (इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड नक्कल तथा प्रयोग अपराध) आदि अनुसार ५ वर्षसम्म कैद वा ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने गरी सजाय दिइन सक्छ।
○ अनधिकृत आरक्षणका कारण निर्दोष जनशिकायतकर्ताहरूले हानि नपाउन, सबै प्रयोगकर्ताहरूलाई निष्पक्ष आरक्षण व्यवस्था कायम राख्न सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछौं।