○ हालै केही प्रशासनिक सेवा प्रदायक·यात्रा कम्पनी तथा विदेशी व्यक्तिहरूले अरूको व्यक्तिगत जानकारी(विदेशी दर्ता नम्बर, पासपोर्ट नम्बर आदि) प्रयोग गरी भ्रमण आरक्षणलाई अनधिकृत रूपमा कब्जा गर्ने घटना पुष्टि भएको छ।

○ यो निष्पक्ष जनशिकायत प्रक्रियालाई बाधा पुर्‍याउने र व्यक्तिगत जानकारीलाई अनधिकृत रूपमा प्रयोग गर्ने स्पष्ट अवैध कार्य हो, हाल केही आरक्षण कब्जा घटनाहरूको अनुसन्धान भइरहेको छ र भविष्यमा यस्ता घटनाहरूमा पनि कडा कारबाही गर्ने योजना छ।

○ यस सम्बन्धमा, नोभेम्बर ३० सम्म अवैध कब्जा आरक्षण आफैं रद्द नगरेमा, आरक्षण जानकारी(IP, लग रेकर्ड आदि) विश्लेषण गरी अनुसन्धान संस्थालाई सुम्पिने योजना छ।

○ अनधिकृत आरक्षण पुष्टि भएमा सो आरक्षण स्वतः रद्द गरिनेछ, र अवैध आरक्षकहरूविरुद्ध व्यक्तिगत जानकारी संरक्षण ऐन तथा फौजदारी कानुन(सार्वजनिक इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड नक्कल तथा प्रयोग अपराध) आदि अनुसार ५ वर्षसम्म कैद वा ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने गरी सजाय गर्न सकिन्छ।

○ अनधिकृत आरक्षणका कारण निर्दोष जनशिकायतकर्ताले हानि नपाउन, सबै प्रयोगकर्ताहरूले निष्पक्ष आरक्षण व्यवस्था कायम राख्न सहयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौं।